सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने तयारी गरेको छ। यो सुधारले कार्यक्षमता बढाउने र थप अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारको १०० दिने सुधार योजनाअन्तर्गत तयार पारिएको यो प्रस्तावमा चार मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज हुने छन् : युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा ढल निकास, सहरी विकास, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
मुख्य परिवर्तनहरू :
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइने
- युवा क्षेत्रलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइने
- ढल निकास (स्यानिटेसन) स्वास्थ्य मन्त्रालयमा
- खानेपानी र सहरी विकासलाई गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
- यातायात क्षेत्र श्रम मन्त्रालयतर्फ सारिने सम्भावना
- संघीय मामिला मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
- गरिबी न्यूनीकरण, सूचना प्रविधि र विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइने
यो पुनर्संरचना गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसमा आधारित छ। यो योजना यो साता नै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
