राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जेड आन्दोलन दमनका क्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धनबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
आयोगले बानेश्वर र संसद् भवन आसपासको प्रदर्शनमा अत्यधिक बलप्रयोग र घातक हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको र सतर्कता नअपनाएको भन्दै उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेको हो।
कारबाही सिफारिसमा पर्ने अन्य अधिकारीहरूमा डिआइजी ओम विक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एपीएफका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल रहेका छन्।
आयोगले नेपाल सेनाको भूमिकामा पनि कमजोरी औंल्याउँदै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवासमा भएको तोडफोड तथा आगजनी रोक्न नसकेको बताएको छ। सेनाले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग नगरेको र सेना परिचालनबारे दिएको विवरणमा असङ्गति देखिएको पनि उल्लेख छ।
मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार सिफारिस गरिएका कारबाही तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
