बुटवल उच्च अदालत (तुलसीपुर इजलास)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले रूपन्देहीको यो मुद्दाका लागि २ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी र १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी बुझाउन आदेश गरेको छ, जसको कुल रकम ३ करोड ७४ लाख ८० हजार (३.७४ करोड) रुपैयाँ हुन्छ ।
लामिछानेलाई विदेश यात्राका लागि अदालतको पूर्वानुमति लिनुपर्ने, अन्तिम फैसलामा थप आर्थिक दायित्व बढेमा त्यसको जिम्मेवारी लिने लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने र नियमित अदालत उपस्थित हुनुपर्ने कडा शर्तहरू तोकिएका छन् । उनी मुद्दाको विचाराधीन अवस्थामा नै धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
सन् २०२५ भरि लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न रहेका छन् । यसअघि कास्कीमा ६५ लाख, काठमाडौंमा ६० लाख र चितवनमा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए । पाँचवटा मुद्दामा कुल धरौटी रकम करिब ५ करोड ५३ लाख ८० हजार (५.५४ करोड) पुगेको छ, जुन नेपालको हालैको राजनीतिक तथा कानुनी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कुल धरौटी रकममध्ये एक हो ।
यो आदेशले सहकारी पीडितहरूको न्याय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा भएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
