काठमाडौं – गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा संलग्नता रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक बन्नुअघि नै कम्पनीका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा सहभागी भएको देखिँदा उनीबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशलाई सदर गर्दै जारी गरेको आदेशमा, लामिछाने २०७७ कात्तिक २ मा सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उपस्थित भएको प्रमाणित भएको उल्लेख छ। उक्त बैठकबाट बैंक खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि उनलाई दिइएको थियो। त्यसपछि खुलेको खातामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम स्थानान्तरण भएको प्रमाण देखिएको अदालतको भनाइ छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्त हुनु अघि नै रवि लामिछाने कम्पनीको संरचना, निर्णय र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन्।”
यसबाहेक, उनले १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको, सहकारीबाट व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको, र गोरखा मिडियाबाट अलग भएको बताए तापनि विभिन्न चेकमा हस्ताक्षर गरिरहेको तथ्यले रविको निरन्तर संलग्नता देखाएको उल्लेख छ।
अदालतले थप स्पष्ट पारेको छ कि, “हालसम्मका प्रमाणहरूले रविको संलग्नता केवल कर्मचारीको हैसियतमा नभई, कम्पनीको सञ्चालनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने रूपमा देखिन्छ।”
सर्वोच्चको निश्कर्षमा उल्लेख छ कि, तत्काल उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा उनलाई निर्दोष ठहर गर्न सकिने कुनै मुनासिब आधार देखिँदैन।
