काठमाडौँ – राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी उमेर हद हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले नेपाल सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डमा संशोधन गर्दै गभर्नर पदका लागि ६५ वर्षे उमेर सीमा हटाएको थियो। तर अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै यस्तो निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए।
रिट निवेदनमा गभर्नर नियुक्तिका मापदण्ड सरकारपक्षीय व्यक्तिलाई लाभ दिन उद्देश्यसाथ संशोधन गरिएको आरोप लगाइएको छ। यसअघि रहेको व्यवस्था अनुसार कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड सरकारको संशोधनबाट हटाइएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा गभर्नर छनोट समितिलाई वैशाख ७ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णय बदर गरी राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेरसम्बन्धी योग्यता कायम राखी योग्य उम्मेदवारको नियुक्ति गर्न परमादेशको माग पनि गरिएको छ।
