सञ्जाल विधेयकमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा अभियानहरु चार तहमा चलिरहेका छन् । शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले पनि यही अनुसार नै अभियानहरु सञ्चालन गरिराखेका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन जुन दोस्रो संशोेधनका लागि दर्ता भएको छ । त्यो विधेयकमा केन्द्रित रहेर फेरी हामीले मार्च ८ को सन्र्दभमा सम्बाद कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं । समग्रमा शान्ति समाजका अभियानहरु यसरी नै अगाडि बढिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा के के विषयहरु सच्याउनसपर्छ या संशोधन गरिनुपर्छ ?
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको जुन आवरण छ त्यो धेरै नै राम्रो छ । जुन सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भनेको छ त्यो राम्रो कुरा हो । तर नियत चाँही निधेधात्मक, दण्डात्मक, प्रतिशोधात्मक र नियन्त्रणात्मक छ । त्यसैले शान्ति समाजले सुरुमै यसबारे धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । यसको परिभाषामा एकदमै कृलिष्ट र दुई अर्थी शब्द छन् । विधेयकका जतिपनि दफाहरु छन् तिनीहरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको मूलमर्म विपरित थुप्रै प्रावधानहरु राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्ममा अभिव्यक्ति दिन नपाइने पनि राखिएको छ । कुनैपनि कानुन बनिसके पछाडि त्यो कार्यान्वयन गराउनुपर्छ, तर यो विधेयक कार्यान्वयन गराउन निकै चूनौतिपूर्ण छ । विधेयक हुबहु पारित हुनुहुँदैन् । यसमा जति पनि विरोधी प्रावधानहरु छन् तिनीहरुलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्श गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रविरोधी के चाहीं प्रावधान छ ?
नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गरिएको छ । त्यो एकदमै डरलाग्दो पक्ष हो । विरोधको अधिकार त संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी छ तर नियमनको नाममा जसरी नियन्त्रणको आशय अगाडि ल्याइएको छ, त्यो गलत छ । कतिपय प्रावधानहरु लोकतन्त्र विरोधी छ जसलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा समेत दिएको छ । दुईअर्थी लाग्ने शब्दहरु विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । जुन सामाजिक सञ्जाल नवीकरण गर्ने प्रक्रिया भनेको छ त्यो पनि एकदमै झन्झटिलो छ । यसमा दण्ड पनि एकदमै धेरै छ, त्यसलाई पनि कम गर्नुपर्छ । नागरिक अभिव्यक्तिको अपराधिकरण गर्न पाइँदैन । विरोधको अधिकार यथावत राख्नुपर्छ, जुन संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिन थप सहज बनाउन नागरिकता ऐन विधेयक प्रतिनिधिसभामा समेत दर्ता भइसकेको छ
गर्न, ध्यानाकर्षण गर्न र यसका लागि अभियान नै जरुरी छ ।
समाजमा महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सानै उमेरमा बालविवाह, महिनावारी हुँदा छुनु हुन्न भन्ने जुन छुवाछुतको अवस्था छ यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?
समाजको तल्लो तहसम्म सचेतनाको अभियान जरुरी छ । नागरिकहरु सचेत भए र सुसुचित भए भने यो स्वत हट्दै जाने कुरा पनि हो । कानूनले यो कुरालाई मान्यता दिएको छैन् । गर्न हुदैँन् भन्ने कुरा छ । तर कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसको लागि सचेतना र अभियानहरु आवश्यक छ ।
शान्ति समाजले कसरी महिलाहरुको लागि काम गर्दैछ ?
महिला अधिकार र मानव अधिकार भनेर शान्ति समाजले स्थापनादेखि नै अभियान त सञ्चालन गरिरहेको छ । शान्ति समाज भनेको समाजको एकदमै संवेदनशिल पक्षहरुको उत्थान गर्ने संस्था हो । छाउपडी, कमैया, बालश्रम सबै प्रथाहरु जुन मानव अधिकार विरोधी अभ्यासहरु छन् त्यसको विरुद्धमा शान्ति समाजले अभियान चलाउँछ र चलाउँदै आएको छ ।
महिला हिंसा रोकथाम, अधिकार, सशक्तिकरणका क्षेत्रमा तपाईंको संस्थाले के के काम गरिरहेको छ ?
