नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत् सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए ।
शीत भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको थियो । उनले प्राधिकरणले सिँचाइको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए ।
उनले सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए । उनले सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्कबाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेजसमेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताए ।
उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९.३५ रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेको बताए । उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत् हिस्सा नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए ।
