बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती विधेयक पेस गरेका हुन् । यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत फागुन २१ गते दर्ता भएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि राखेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउन विधेयक ल्याइएको मन्त्री जोशीले बताए ।
७२ सालमा संविधान जारी भएपनि संघीयता स्वरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा अहिलेको विधेयक महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । उनले विधेयकका सन्दर्भमा आएका सुझावहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको धारणा राखे ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहेको छ । निवृत्ति भरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्ति भरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
