नेपालको सर्वोच्च अदालतले फलफूल र ताजा तरकारीमा अनुमति भन्दा बढी कीटनाशकको मात्रा भएको अवस्थामा ती सामग्रीहरू नेपाल प्रवेश गर्न नदिने र बिक्री वा वितरण नगर्ने आदेश जारी गरेको छ। यो निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कृषि तथा व्यापार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको इजलासले दिएको यो आदेशले सीमा नाकाहरूमा प्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्न र यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतका अनुसार, कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने भएकाले आयातित फलफूल र तरकारीहरूको गुणस्तर जाँचलाई अनिवार्य बनाउनु पर्नेछ। यसमा भन्सार, कृषि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
यो मुद्दा विभिन्न सरोकारवालाहरूले दायर गरेको जनहितको मुद्दामा चर्को बहसपछि आएको हो। वादी पक्षले नेपालमा आयात हुने अधिकांश फलफूल र तरकारीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा दोब्बरभन्दा बढी विषाक्त पदार्थ फेला परेको भन्दै तत्काल नियमनको माग गरेका थिए। अदालतले यो आदेशलाई तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने जनाउँदै तीन महिनाभित्र निरीक्षण प्रणालीको प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो आदेशले नेपालको कृषि आयात प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्नेछ। डा. रामेश्वर यादव, कृषि विज्ञानका प्राध्यापकले भने, “कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले क्यान्सरजस्ता रोगहरू निम्त्याउँछ। यो आदेशले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोगाउने काम गर्नेछ।”
यसैबीच, व्यापारिक संघहरूले यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आधुनिक परीक्षण ल्याब स्थापना गर्नु पर्नेछ।
यो आदेशले नेपालमा खाद्य आयातको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। अब उपभोक्ताहरूले बजारमा उपलब्ध फलफूल र तरकारीहरू सुरक्षित छन् भन्ने आश्वासन पाउन सक्नेछन्। सरकारले यसको पालना नगरेमा थप कारबाहीको तयारी पनि गरेको जनाइएको छ।
