राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत रहेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु भएको छ। सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उक्त विधेयक संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम फिर्ता गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकले संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै पुनः विचार गर्न संसदमा पठाउनु भएको हो।
