काठमाण्डौ – विराटनगरमा सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय भेलाले उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूको आवाजलाई संस्थागत गर्दै २० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहको न्यायिक प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित जारी गरिएको यस घोषणापत्रमा, संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष न्यायिक सुधार, आर्थिक स्वायत्तता, तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन ठोस मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
घोषणापत्रमा, न्यायिक समितिका निर्णय अभिलेख राख्न प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको आवश्यकता औंल्याइएको छ भने कार्यन्वयन पक्षमा एकरूपता ल्याउन सबै पालिकाले साझा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
साथै, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा ४७ संशोधन गरी न्यायिक समितिका निर्णयहरू आफैँले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी अधिकारको माग संघीय सरकारसमक्ष गरिएको छ — जसले स्थानीय तहमा न्यायको पहुँच अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
