काठमाडौँ – अब मानसिक स्वास्थ्य पनि शारीरिक स्वास्थ्यसरह समान महत्वका साथ व्यवहार गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सन् २०५३ मा बनाइएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीतिलाई संघीय संरचनाअनुसार सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न स्पष्ट योजना बनाउँदै लागू गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा र पालिकास्तरमा आवश्यक जनशक्ति परिचालनको पनि आदेश दिइएको छ।
अदालतले मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारले उपेक्षा गरेको र सेवामा पहुँच नपाएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो। सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारीलगायतका सेवामा मानसिक स्वास्थ्यको समावेशीकरण अनिवार्य गर्न पनि सर्वोच्चले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, सबै सरकारी अस्पतालहरूमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, नर्स, साइकोथेरापिस्टलगायत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र ओपीडी तथा वार्ड सेवा सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
साथै, अन्धविश्वास र कलङ्कको चपेटामा परेका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरूलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बनाउँदै पुनर्स्थापना तथा पुनस्र्थापित जीवनयापनमा जोड दिन सर्वोच्चको आदेश छ।
