अहिले मेसिनहरुका कारण केही सहज भएको छ,’उनले भने,‘तर इटा बनाउन जति दुःख छ त्यति पारिश्रमिक छैन् । हजारवटा इट्टा बनाएको १२ सय ५० आउँछ । दिनमा दुई हजारदेखि २५ सय इट्टा बनाउन सकिन्छ । विहान २ बजेदेखि रातको ११ बजेसम्म खट्छु तर पारिश्रमिक दुःख गरेअनुसार छैन् ।’
शिव बहादुरका अनुसार रासनपानी खानका लागि दश दिनलाई हप्ता मानेर दुई हजारदेखि चार हजारसम्म दिइएको हुन्छ । उनले भने,‘काम गरेको पूरै पैसा काम सकिएपछि बैशाखतिर मात्र आउँछ । जति धेरै इटा बनायो, उत्ति पैसा आउँछ । डेढ लाख जति बनायो भने एकलाख ७५ हजार रुपैंयाँ आउँछ । दुई लाख बनायो भने दुई लाख ५० हजार पैसा हुन्छ । दुःख गरे अनुसार यो पैसा थोरै नै हो ।’
‘उद्योगका कारण मजदुरहरुको अवस्था सुधारिएको छ । शिक्षाको क्षेत्रबाट बञ्चित भएका, आर्थिक स्तर कमजोर भएकाहरुलाई इटा उद्योगले रोजगारी दिलाएको छ । रोल्पा, रुकुम, सल्यान पूर्व तिरको विकट जिल्लातिरका मजदुरहरुका लागि उद्योगले आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएको छ,’ अध्यक्ष ह्योम्वाले भने,‘मजदुर मात्र होइन स्थानीय ठाउँकै आर्थिक स्तरमा बृद्धि भएको छ । ३० हजार कामदारले रोजगारी पाएका छन् । एक सिजनमा भक्तपुरमा मात्रै तीन करोड रुपैंयाँसम्म मजदुरहरुलाई वितरण गरेको रेकर्ड छ ।’
जति संख्यामा इँटा बनाए उत्ति नै पारिश्रमिक दिने गरेको उनले बताए । श्रीमान–श्रीमती नै मजदुरी गर्नेहरुले दिनमै ३६ सय रुपैंयाँसम्म वितरण गरेको उनले सुनाए ।
इटाको मूल्य निर्धारण इटाको गुणस्तर अनुसार हुने गरेको उनले बताए । तर इटा स्टक बस्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘इँटा चारपाँच बर्षदेखि नै स्टक बसिरहेको छ । तर मजुदुरलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिनैपर्छ । दुर्घट्ना बिमा भनेर ६ महिनाको एकमुष्ठ बिमा कम्पनीलाई पैसा बुझाएका छौं । मजुदुरका छोराछोरीलाई शिशु स्याहार खोलेका छौं । मजदुरहरुलाई पहिलेको जस्तो छैन् । धेरै परिवर्तनहरु आएको छ । अहिले माटो मुस्नु पर्दैन् । खन्नु पर्दैन् । पहिले माटो खनेर खाल्डोमा गएर कुल्चेर पानी हालेर माटो मुस्न पथ्र्यो । अहिले सबै ठिक बनाएर ल्याइदिन्छौं । हिलो बनाएर इटा पार्न ठिक्क पार्दिन्छौं । त्यसलाई इटा बनाउने मात्र काम हो,’ उनले भने,‘परिश्रमका हिसाबले मजदुरहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि धेरै सुधार आएको छ ।’
अध्यक्ष ह्योम्वाले इटा उद्योग सिजनल भएकाले ट्याक्समा आफूहरुलाई मार परेको बताए । उद्योगी र सरकार मिलेर जानुपर्नेमा आफूहरु मारमा परेको उनले सुनाए । तर सरकारले उद्योगमा सहजीकरण गरे मजदुरहरुको समस्या समाधान गर्न कठिन नहुने उनले बताए ।
