नेपालको सर्वोच्च अदालतले सोमबार महत्वपूर्ण फैसला गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई उक्त पदमा पुनर्बहाली गर्ने आदेश जारी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोजमा गरेको शाक्यको बर्खास्तगीलाई उल्ट्याउँदै यो फैसलाले प्राधिकरणको नेतृत्वमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यको पक्षमा मण्डामस आदेश जारी गरेको हो। शाक्य हाल जल तथा ऊर्जा आयोगमा कार्यरत छन्। उनको बर्खास्तगीविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रको राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध मजबुत सन्देश दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
प्राधिकरणका सञ्चालक समितिले शाक्यको पुनर्बहालीपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसबीच, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य र वितरण प्रणाली सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो, तर यो फैसलाले थप विवाद निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त भएको छ। स्थानीय बिजुली उपभोक्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तनले सेवा प्रवाहमा असर नपरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।
यो घटनाले नेपालको ऊर्जा नीतिमा न्यायिक सक्रियताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। प्राधिकरणले अब नयाँ निर्देशक चयन वा शाक्यको पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरणको तयारी गरेको स्रोतहरूले संकेत गरेका छन्। यसले सरकार र नियमनकारी निकायबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको छ।
