नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र पारदर्शितामा कडाइ ल्याउन कानुनी मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको उक्त मस्यौदामा अबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ। संघीयताको spirit अनुसार तीनै तहका सरकारहरूले नियमनको भूमिका पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको यो मस्यौदा गैरसरकारी क्षेत्रलाई थप जवाफदेही बनाउन खोजिएको सरकारको भनाइ छ। यद्यपि, गैरसरकारी संस्था महासङ्घले भने यो विधेयक संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति भएको दाबी गर्दै विरोध जनाएको छ।