भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
सोमबार भएको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको उक्त बजेट ल्याउन लागिएको उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए।
महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त आय १ अर्ब ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता/ श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आकलन गरेको छ। बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त हुने ३ करोडसमेतलाई आधार मानेर बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार (पूरक बजेट तथा असार पहिलो हप्तासम्मको थप अख्तियारी समेत ) अनुमान गरिएकोमा चालुतर्फ २ अर्ब ७२ करोड १४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको थियो। असार पहिलो हप्तासम्ममा चालुतर्फ १ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजार अर्थात ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख २६ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख ७९ हजार अर्थात ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
महानगरले वडास्तरबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम र सूत्रका आधारमा दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरेको छ। न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार ५०१ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार १ सय ३३ गरी वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मेयर रेनु दाहालले बताइन्।
उनले महानगरपालिकाका ठूला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइन्। मेयर विपन्न आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा-एक खुला व्यायमशालालगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
