रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायका लागि राहत तथा व्यवसाय पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारत सरकारसँग सरकारी-देखि-सरकारी प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
बाढी प्रभावित परिवारलाई सहयोग स्वरूप प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब वा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यी निर्णयहरू भदौ १२, २०८३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिएका हुन्।
