प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासकर्ताहरूको एकीकृत डिजिटल तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ।
यो अभियानले उपत्यकामा रहेका सबै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासकर्ताहरूको यथार्थ विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणले डिजिटल प्रविधिमार्फत तथ्यांक संकलन गर्दै उनीहरूको अवस्था, जग्गा अतिक्रमण र पुनर्स्थापना योजना तयार पार्नेछ।
यो कदमले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर, बसोबास र शहरी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ। प्राधिकरणले चाँडै नै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
