यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थीलाई अनिवार्य ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिन निर्देशन दिए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ ।
महासङ्घले यातायात व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा संकटमा रहेको र पहिलेका कर छुटहरू खारेज गरिएको भन्दै दुवै संघीय तथा प्रदेश सरकारले कर लाभ पुनः बहाल नगरेसम्म निर्देशन लागू नहुने चेतावनी दिएको छ ।
यो निर्णयले यातायात व्यवसायी र सरकारी निकायबीच तनाव बढाएको छ । महासङ्घले निर्देशनविपरीत काम गर्न बाध्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
