सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा कर्मचारीहरूलाई तलब र भत्ता मासिक प्रणालीको साटो प्रत्येक १५ दिनमा दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो प्रस्ताव पारित गरेको हो । निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई औपचारिक परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भइसकेको छ र नयाँ प्रणाली छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने छ । सरकारले यो कदमले कर्मचारीहरूलाई समयमै तलब उपलब्ध गराउने र बजारमा नियमित नगद प्रवाह बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय राख्न मद्दत पुग्ने बताएको छ ।
यो निर्णयले सरकारी कर्मचारीहरूको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
