गृह मन्त्रालयले देशको शान्ति, सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणलाई थप मजबुत बनाउन केन्द्रीय कमाण्ड प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय गृहमन्त्री सुधान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा गरिएको हो।
गृहमन्त्री गुरुङले अधिकारीहरूलाई तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। नयाँ प्रणालीले गृह मन्त्रालय र देशभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्लास्तरीय सशस्त्र प्रहरी बल एकाइहरूसँग प्रत्यक्ष तथा एकसाथ सञ्चार स्थापना गर्नेछ। यसले सुरक्षा अवस्थाको वास्तविक समयमा निगरानी र छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउने छ।
यसैगरी, उजुरीकर्तालाई आफ्नो मुद्दाको अवस्था फोन कल, एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी दिने व्यवस्था गरिनेछ जसले बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घटाउनेछ। गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कल सेन्टर पनि स्थापना गरिनेछ। सम्बन्धित निकायबाट साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य गरिनेछ।
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नीति अपनाउँदै गृहमन्त्रीले सबै तहका कर्मचारीलाई सुधारको तत्काल कार्यान्वयन, जवाफदेहिता र जनसेवा प्रवाहमा सुधार गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।
यो प्रणाली लागू भएपछि सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी र जवाफदेही हुने अपेक्षा गरिएको छ।
