भदौ २३–२४, २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएको घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान माग गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले ओलीलाई औपचारिक पत्र पठाएर बयानका लागि बोलाएको हो। आयोगले यसअघि नै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बयान लिइसकेको छ।
ओलीले सार्वजनिक रूपमा बयान दिन आवश्यक नभएको भन्दै “मलाई बयान दिनुपर्ने आवश्यकता किन ?” भनेर प्रश्न उठाएका थिए। तर आयोगले सबै पक्षबाट जानकारी सङ्कलन गर्न ओलीको बयान आवश्यक रहेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यस घटनाको छानबिनका क्रममा ओलीको बयान लिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा आगजनी भएको थियो भने प्रहरीको गोली लागेर १७ जनाको मृत्यु भएको थियो। दुवै आयोगले सुरक्षा निकायको अत्यधिक बल प्रयोग र गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
ओलीको बयानले घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न र प्रमुख नेताहरूको दृष्टिकोण समेट्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
