अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जना व्यक्तिहरू र चीनको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाखभन्दा बढी हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।
आयोगका अनुसार, सुरुमा स्वीकृत १६९ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतलाई ७४ मिलियन डलरभन्दा बढाएर २४० मिलियन डलर पु¥याइ महँगो सम्झौता गरिएको थियो। प्रतिवादीहरूमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य र स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी (उनकी पत्नी राममाया बोगटी प्रतिवादी) लगायत छन्। यसैगरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू र उच्च अधिकारीहरू पनि मुद्दामा तानिएका छन्।
चीनको ऋण सहयोगमा बनेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया, कर छुट र निर्माण गुणस्तरमा व्यापक अनियमितता भएको संसदीय समितिको पुरानो प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको थियो। विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नहुँदा ऋण तिर्ने चुनौती बढेको छ। यो मुद्दाले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो प्रकरणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी उजागर गरेको छ। मुद्दामा थप तीन विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहमा सुशासनको आवश्यकता पुनः स्मरण गराएको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले विमानस्थलको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा आर्थिक क्षति भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
