राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनामा हालसम्म ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम कुल स्वीकृत लागत १० अर्ब ५७ करोडको करिब ८२ प्रतिशत हो। भारत र चीन जोड्ने उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गको रूपमा परिकल्पना गरिएको यो आयोजनाको पूर्ण ट्र्याक २०२ किलोमिटर खोलिसकेको छ।
पर्वतको मल्दुङ्गादेखि नेपाल–चीन सीमासम्मको सडकमध्ये ९४ किलोमिटर ग्राभेल र ८८ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। आयोजनाले १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने कुल १९ पुल र १०५ किलोमिटर कालोपत्रेको लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, बाँकी कालोपत्रे काम, नयाँ ठेक्का आवश्यकता, पहिरो जोखिम, पुल निर्माण र सडक अलाइनमेन्ट विवादका कारण आयोजना ढिला हुने देखिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार, कोरलासम्म पूर्ण कालोपत्रे गर्दा कुल लागत १५ अर्बभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान छ।
यो आयोजनाले मुस्ताङ र म्याग्दी क्षेत्रको पर्यटन र व्यापारमा ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर बारम्बारको ढिलाइले स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीहरू निराश बनेका छन्। सरकारले आयोजनालाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग उठेको छ। कालीगण्डकी कोरिडोरले नेपालको हिमाली भेगलाई तराईसँग जोड्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्भावना बोकेको आयोजना हो।
विशेषज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई ध्यानमा राखेर दिगो निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। आयोजनाको प्रगतिले राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासको चुनौतीलाई पनि झल्काएको छ। थप बजेट र प्रभावकारी अनुगमनले मात्र समयमै पूरा हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
