काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित गरिएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको केही प्रावधानले विवाद निम्त्याएको छ। विशेषतः सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म पुन: सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न नपाइने भनिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर आलोचना चुलिएको हो।
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा स्पष्ट रूपमा अवकाशपश्चात दुई वर्षभित्र पुनः नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ भने त्यसको भोलिपल्टको उपदफा ५ मा केही अपवादहरू — जस्तै संवैधानिक र कूटनीतिक पदहरूमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने — उल्लेख गरिएको छ।
यसले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई सहजतापूर्वक फाइदा दिने ढंगले कानुनी खुकुलोपन देखाएको भन्दै सांसदहरूबाट विरोध भएको हो। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेका केही सचिवहरूले यसअघि नै कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई हटाउन राजनीतिक नेतृत्वमा दबाब दिँदै आएका थिए। असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ।
