काठमाण्डौ – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सातवटै प्रदेशले आ–आफ्ना बजेट प्रदेशसभा बैठकमार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटको आकार, खर्चको संरचना र स्रोतको अनुमानमा फरक देखिए पनि साझा चुनौती भनेको सीमित आन्तरिक राजस्व, संघीय निर्भरता, अघिल्लो वर्षको बचत रकमको उपयोग र पूर्वाधारमुखी विनियोजन रहेको छ।
गण्डकी र मधेश प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारेका छन्। अधिकांश प्रदेशले चालू बजेटभन्दा केही प्रतिशतले बजेट बढाएका छन् भने पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएका छन्। संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको मौज्दात रकमलाई स्रोतको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
