विदेशी लगानी आकर्षणका लागि कानूनी सुधार: सरकारको नयाँ रणनीति
नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन कानूनी सुधार प्रस्ताव गरेको छ। आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो सुधारले मुलुकको लगानी वातावरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कानूनी सुधारको मुख्य बुँदाहरू
सरकारले प्रस्ताव गरेको कानूनी सुधारमा विभिन्न महत्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश छन्:
-
विदेशी लगानी प्रक्रिया सहज बनाउने
- हाल लगानी बोर्ड नेपाल (IBN) र उद्योग विभागबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै, एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा लागू गरिनेछ।
- आवश्यक स्वीकृति तथा दर्ता प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ विधि अपनाइनेछ।
-
लगानी सुरक्षाका लागि कानूनी प्रत्याभूति
- नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई दीर्घकालीन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ।
- लगानीकर्ताको पूँजी फिर्ता (repatriation) प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षित गर्नेछ।
-
कर प्रणालीमा सुधार
- विदेशी लगानीकर्ताका लागि कर नीतिहरू स्पष्ट पार्दै, उनीहरूलाई छुट र सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
- दोहोरो कराधान हटाउने उपायहरू लागू गरिनेछन्, जसले विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न थप प्रेरित गर्नेछ।
-
नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी खुला गर्ने
- सरकारले पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि (IT), कृषि प्रविधि, वित्तीय सेवा, शिक्षा, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ।
- यस्ता क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी खुला गरेर नेपालको व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
-
विदेशी लगानीकर्ताहरूको सेवा सहज बनाउने
- लगानीकर्ताहरूको गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ (One Window Policy) लागू गरिनेछ।
- विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ (SEZ) हरूको विस्तार गर्ने र तिनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ।
सरकारको लक्ष्य र अपेक्षा
सरकारले यो कानूनी सुधारमार्फत नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) प्रवाह वृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी, दक्षिण एसिया, यूरोप, अमेरिका, र खाडी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने प्रयास भइरहेको छ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यदि सरकारले यी कानूनी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसले स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न टेवा पुर्याउनेछ।
